निर्वाचन आयोगले विभिन्न समयमा जरिवना गरेका ६ वटा राजनीतिक दलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराएका छन्। तर निर्वाचन कानुनमा जरिवाना नतिर्ने दललाई आयोगले लगत्तैको निर्वाचनमा भाग लिन रोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
आयोग स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएको गान्धीवादी पार्टी नेपाल, संघीय नेपाल पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा र नेपाल मातृभूमि पार्टीले आयोगले तोकेको जरिवाना तिरेका छैनन्।
यीमध्ये अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रवादी युवा मोर्चाले लेखा परीक्षण रिपोर्ट नबुझाएपछि आयोगले ७ हजारका दरले जरिवानाको निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै गान्धीवादी पार्टी नेपालले १५ हजार र संघीय नेपाल पार्टीले ५ हजार जरिवना तिर्न बाँकी छ। यी दुई दलले पनि लेखा परीक्षण रिपोर्ट बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगमा दलहरूले प्रत्यके वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण नबुझाउने दललाई आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को उपदफा ३ मा व्यवस्था गरिएको छ।
‘यी दलहरूलाई जरिवाना बुझाउन अझै समय छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको छानबिन सकेको छैन। छानबिनपछि दल दर्ताको निर्णय गर्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अहिले यी दलहरूले जरिवाना तिरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले भाग लिन रोक नलगाउन सक्छ।’
तर निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने नलगाउने विषयमा आयोगले छुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।
-1746009348.jpg)
